Regeringen og regionerne lander aftale med milliardløft til sundhed
Danske Regioner og regeringen har indgået økonomiaftale for 2024 med et løft til sundhedsområdet.
Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2024 her fredag aften.
Aftalen løfter den økonomiske ramme for sundhedsområdet med 1,35 milliarder kroner i 2024, skriver Finansministeriet på sin hjemmeside.
Det er også aftalt, at regionerne skal nedbringe deres udgifter til administration. Det fremgår, at regionerne skal nedbringe udgifter til administration med 300 millioner kroner i 2024.
De frigjorte midler skal anvendes til rammer for løn- og arbejdsvilkår, der skal hjælpe med at fastholde flere medarbejdere i den offentlige velfærd.
Regeringen har med aftalen prioriteret 232 millioner samlet for 2024 og 2025 til et samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser.
Der tilføres samtidig 67 millioner i 2024 og 165 millioner i 2025 og frem til psykiatrien med aftalen.
- Jeg er glad for, at vi har en aftale, som giver os mulighed for at udvikle vores sundhedsvæsen.
- Aftalen kommer oveni de fem milliarder kroner som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kræftplan, der blev præsenteret for nylig, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i meddelelsen.
Penge til normalisering af ventetider
Regeringen har tidligere afsat to milliarder kroner i 2022 til 2024 med aftalen om akutplanen. Med formålet om at give regionerne penge til blandt andet at normalisere ventetiderne.
I den nye økonomiaftale er regeringen og Danske Regioner blevet enige om at fremrykke 350 millioner kroner fra akutordningen i 2024 til 2023.
- Vores hovedfokus er fortsat på at få nedbragt de alt for lange ventetider på operationer, og med aftalen kan regionerne fastholde deres høje aktivitet i 2023, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i meddelelsen.