Slut med støvsugning: Kommunens løsning forarger
Aarhus Kommune vil have ældre i kommunen til at købe en robotstøvsuger, så kommunens personale ikke skal svinge støvsugeren. Det vækker kritik.
6800 borgere i Aarhus Kommune modtager hjælp til støvsugning i deres eget hjem, men i fremtiden skal det tal være markant mindre.
Kommunen vil nemlig have robotterne på banen til at klare støvsugningen, men udgiften havner hos borgeren selv. Det vækker forargelse hos Ældrerådet i Aarhus Kommune.
For robotstøvsugere koster - ifølge kommunens egne tal - mellem 3000 og 6000 kroner at anskaffe, og det er altså borgeren selv, der skal stå for indkøb og udgiften.
- Vi mener ikke, man kan pålægge de ældre, at de skal betale for sådan en støvsuger, siger formand Jan Radzewicz.
Dur ikke
Men han mener heller ikke, at robotstøvsugere er en god, praktisk løsning for de mange ældre borgere i kommunen.
Formanden har selv afprøvet en robotstøvsuger i sit eget hjem, og hans konklusion er klar:
- Robotstøvsugere er noget lort. Det dur det ikke. Der er møbleret for tæt, og der er tæpper og ledninger, der ligger i vejen, siger han og uddyber:
- De kræver renholdelse og tømning. De skal tømmes tit, og jeg tror, der er mange ældre, der ikke kan håndtere den daglige renholdelse, siger Jan Radzewicz.
6800 får støvsuget
Men onsdag aften vedtager Aarhus Byråd sin kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp i 2023.
Heri ligger, at der skal foretages en individuel vurdering af de 6800 borgere, der i dag modtager hjælp til støvsugning. Det skal ske i forbindelse med deres årlige opfølgningssamtaler.
Derudover skal alle nye ansøgere om hjælp have en vurdering af, om de kan klare sig med en selvbetalt robotstøvsuger.
De ti minutter, der bliver frigivet hver gang, en borger kan klare sig med en robot i stedet for en medarbejder, skal bruges til at lukke huller.
Mangler hænder
Det forklarer formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune Anette Poulsen (S).
- Vi skal bruge den teknologi, der er til rådighed. Vi får jo heller ikke mere arbejdskraft fremover. Vi står i en kæmpe rekrutteringssituation i de kommende år, så vi bliver nødt til at se på, hvad vi kan gøre anderledes, siger hun.
Hun påpeger, at hver enkelt borger vil blive vurderet individuelt i forhold til, om de kan håndtere en robotstøvsuger.
Anette Poulsen mener, at der også er positive sider for de ældre.
- Jeg synes ikke, man kan tvinge det ned over folk, hvis de ikke er i stand til at bruge det. Men jeg tror, nogle vil få hyppigere gjort rent, hvis de får en robotstøvsuger. Nogle gange skal man skubbe lidt til folk på en positiv måde, og så bliver de glade for det bagefter, siger hun.
Vi er nødt til det
Anette Poulsen anerkender, at den teknologiske udvikling kan være svær for mange ældre.
- Jeg ved, at det kan blive svært for nogle af vores borgere. Men det er nødvendigt, at vi bruger den teknologi, der er, siger hun.
I alt forventer Aarhus Kommune at kunne spare tre millioner kroner ved at anvende robotstøvsugere i stedet for manuel støvsugning.
Der er dog ingen medarbejdere, der skal frygte at blive afskediget, oplyser kommunen.